मुंबई- मुंबईसह राज्यामध्ये डान्सबार पुन्हा सुरू होणार आहेत. या संदर्भातील परवानगी सर्वोच न्यायालयाने दिली आहे. बार बालांना टीप देण्यास परवानगी असली तरी पैसे उधळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये डान्सबार संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने बनवलेल्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायायलाने हा निर्णय दिला आहे. या नव्या कायद्याला इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टोरंट असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होत.

दरम्यान, हा निर्णय अतिशय दुर्देवी असल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले. २०१६ चा कायदा रद्द करावा अशी राज्य सरकारला विनंती त्यांनी केली आहे. ह्यूमन ट्रॅफिकींगला वाव मिळणार आहे. गुन्हेगारीला पाठबळ मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले. २०१६ च्या कायद्यातील अटी आणि शर्थी बदलून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. पण राज्य सरकारने हा कायदाच रद्द करायला हवा असे याचिकाकर्त्यांनी सूचवले आहे. हा निर्णय आम्हाला मान्य आहे. सुर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला पर्याय दिले नाहीत. त्याखाली पोलिसांनी आमच्यावर कारवाई करु नये असे फाईट फॉर बारचे प्रवीण अग्रवाल यांनी सांगितले. 

जर राज्य सरकारने मनावर घेतले तर परवानगी मिळू शकेल. राज्य सरकारने आम्हाला आता तरी परवानगी द्यायला हवी असेही त्यांनी सांगितले. 

ऑगस्टमध्ये जस्टिस एके सिकरी आणि जस्टिस अशोक भूषण यांच्या एक बेंचने या प्रकरणी सुनावणी दिली होती. वेळेनुसार अश्लिलतेची परिभाशा बदलत असते, असे यामध्ये सांगण्यात आले. यावेळी बॉलीवुड सिनेमांमध्ये सुरूवातील लव मेकिंग आणि किसिंग सिन दाखवण्याचा रिवाज नव्हता. त्याऐवजी चिमण्या किंवा फूलांची मदत घेऊन सीन चित्रित केले जायचे असा दाखला देण्यात आला होता. रोजगार मिळवण्याचा अधिकार सर्वांना असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. राज्य सरकारने लागू केलेली डान्सबार बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली होती. यानंतर सरकारने नवे परवाने देण्याची प्रक्रिया खूप कठोर केली.

नव्या कायद्यानुसार बार केवळ सायंकाळी ६.३० ते रात्री ११.३० पर्यंत खुला राहू शकतो. जिथे महिला डान्स करत असतील तिथल्या कोणत्याही हॉटेलमध्ये दारू देता येणार नाही, असे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. कोणत्याही धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्थेपासून एक किलोमीटरच्या अंतरात डान्स बार नसावा असे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर डान्स बार मालकांनी अशा प्रकारच्या आदेशांवर आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. मोठ्या शहरात या नियमांचे पालन करणे शक्य नसल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने व्यावसायिकांना २४ तासाची मुभा दिली असताना डान्स बार ११.३० वाजता डान्स बार बंद करणे हा भेदभाव असल्याची भूमिका डान्स बार मालकांनी घेतली होती. आमचे परवाने नूतनीकरण केले जात नाहीत तसेच नवे परवानेही दिले जात नसल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.